2025 के नए श्रम कानून: लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद

2026 में लागू होंगे नए श्रम कानून

नए श्रम कानून 2025 : श्रम संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय ने 2025 में पुराने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। ये नए कानून 2026 में लागू होंगे, जिससे लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। ये कानून लोगों की आय में सुधार लाने का वादा करते हैं।

चार आधुनिक श्रम संहिताएं

पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह चार नई श्रम संहिताएं लागू की जाएंगी, जिससे भारत का श्रम ढांचा व्यवसायों के लिए अधिक पारदर्शी और श्रमिकों के लिए सुरक्षित बनेगा। ये सुधार सुनिश्चित करेंगे कि 64 करोड़ का कार्यबल समृद्ध हो और देश की विकास दर में तेजी आए। जैसे-जैसे परिवारों की आय बढ़ेगी, उनके पास खर्च करने और बचत करने के अधिक विकल्प होंगे। संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा कोष में निवेश में वृद्धि होगी। बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से भारत का पूंजी बाजार और मजबूत होगा।

रोजगार और एमएसएमई का विकास

रोजगार के अवसर और निर्यात की मजबूती बड़े स्तर की कंपनियों से आती है। पहले की नीतियों ने कंपनियों को छोटा बने रहने में ही लाभ दिखाया। अब, एमएसएमई की सीमा को दूसरी बार बढ़ाया गया है, जो 2020 से पहले की परिभाषा की तुलना में 10 गुना अधिक है। यह बदलाव कंपनियों को सरकारी सहायता का लाभ उठाने में मदद करेगा।

आर्थिक विकास को मिलेगी गति

एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव घरेलू मांग होती है। यदि लोगों की आय बढ़ती है, तो उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, जिससे वे बाजार में खरीदारी करेंगे। इससे घरेलू मांग और बाजार मजबूत होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

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