56वीं जीएसटी परिषद की बैठक: आम जनता और किसानों के लिए राहतकारी निर्णय
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो आम जनता, किसानों और उद्योगों को राहत प्रदान करेंगे। इस बैठक में जीएसटी दरों में कमी, खाद्य वस्तुओं पर कर में छूट और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। जानें इस बैठक के प्रमुख निर्णय और हरियाणा की प्रगति के बारे में।
Sep 4, 2025, 07:30 IST
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56वीं जीएसटी परिषद की बैठक
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक: प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों का सीधा लाभ आम नागरिकों, किसानों, उद्योगों और व्यापारियों को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इन निर्णयों का स्वागत किया है।
प्रमुख निर्णय
जीएसटी दरों का युक्तिकरण: अब 5% और 18% की प्रमुख दरें लागू होंगी।
आम जनता को राहत
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- रोटी और परांठा जैसी खाद्य वस्तुएं करमुक्त रहेंगी।
- दुग्ध उत्पाद, खाद्य वस्तुएं और पैकेज्ड फूड पर कर में कमी की गई है।
- मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है।
किसानों को राहत
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- कृषि उपकरण, ट्रैक्टर के हिस्सों, सिंचाई और जुताई मशीनों पर कर में कमी की गई है।
- उर्वरक और जैव-कीटनाशकों की दरें भी घटाई गई हैं।
ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा
- सौर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है।
वस्त्र उद्योग और छोटे व्यापारियों को लाभ
- प्रमुख इनपुट्स पर कर में कमी से उत्पादन लागत में कमी आएगी।
ग्रामीण रोजगार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
- कर छूट से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन मिलेगा।
हरियाणा की प्रगति
- 2018-19 में SGST संग्रह: ₹18,910 करोड़
- 2024-25 में SGST संग्रह: ₹39,743 करोड़ (110% वृद्धि)
- सीमित जनसंख्या के बावजूद SGST संग्रह में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर है।