8वें वेतन आयोग के तहत CGHS में संभावित बदलाव: नई स्वास्थ्य योजना की चर्चा
CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों का स्वास्थ्य सहारा
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ CGHS (Central Government Health Scheme) है। इसे कर्मचारी और पेंशनर्स अपने लिए एक मजबूत आधार मानते हैं। पिछले एक दशक में इस योजना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसे लगातार डिजिटल और उपयोग में आसान बनाया गया है। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, तो कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या CGHS को किसी नई बीमा आधारित योजना से प्रतिस्थापित किया जाएगा?
CGHS में सुधार की प्रक्रिया
CGHS में अब तक क्या सुधार हुए?
पिछले कुछ वर्षों में CGHS को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। उदाहरण के लिए:
- प्राइवेट अस्पतालों में वार्ड की पात्रता अब कर्मचारियों की मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होती है।
- CGHS कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ने का प्रयास किया गया है, हालांकि यह अभी अनिवार्य नहीं है।
- जिन कर्मचारियों की वेतन से योगदान काटा जाता है, उन्हें अब कार्ड अपने आप जारी किया जाता है।
- रैफरल प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अब रैफरल की आवश्यकता नहीं होती।
- प्राइवेट अस्पतालों में एक रैफरल पर तीन विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र की सीमा 75 से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है।
2025 में लागू होने वाले नए नियम
2025 में आए नए नियम
- ऑनलाइन मंजूरी: अब CPAP, BiPAP और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
- नया भुगतान प्रणाली: HMIS पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे सभी भुगतान इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे।
- MyCGHS ऐप: इस ऐप के माध्यम से कार्ड ट्रांसफर, आश्रितों को जोड़ने और अन्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।
- फोटो नियमों में बदलाव: अब मरीज की फोटो केवल एडमिट और डिस्चार्ज के समय आवश्यक है।
- फिजियोथेरेपी सेवाएं: अब फिजियोथेरेपी सेवाएं घर पर भी उपलब्ध हैं।
- त्वरित मंजूरी: चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी अब 5 दिन में मिल जाती है और स्थिति SMS और ईमेल के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें
8वें वेतन आयोग से उम्मीदें
8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके Terms of Reference (ToR) और चेयरमैन-मेम्बर्स अभी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों की वेतन में बदलाव 2028 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह राहत की बात है कि आयोग चाहे जब लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा।
नई बीमा आधारित योजना की संभावना
क्या आएगा नया इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम?
इन सबके बीच चर्चा है कि CGHS की जगह एक नई बीमा आधारित योजना (CGEPHIS) लाई जा सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि जब तक नई योजना लागू नहीं होती, तब तक CS(MA) और ECHS अस्पतालों को भी CGHS नेटवर्क में शामिल किया जाए। साथ ही, उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद स्वास्थ्य योगदान भी बढ़ेगा, तो सुविधाएं भी उसी अनुपात में बेहतर होनी चाहिए।