AUKUS समझौते पर ऑस्ट्रेलियाई जनता की चिंताएं: क्या यह वादा पूरा होगा?
AUKUS समझौते का परिचय
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच AUKUS समझौता एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संधि है, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में गंभीर सवालों का विषय बन गई है। इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियां प्राप्त होंगी, लेकिन हाल के जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस वादे की वास्तविकता को लेकर संदेह में हैं। यह स्थिति न केवल ऑस्ट्रेलिया की रक्षा रणनीति के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है।AUKUS समझौते का उद्देश्य
सितंबर 2021 में घोषित AUKUS डील का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के अधिग्रहण में सहायता करना था, ताकि वह चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रख सके। यह समझौता तीनों देशों के बीच उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और साझा विकास को भी बढ़ावा देता है।
समझौते की चुनौतियाँ
इस सौदे की लागत अत्यधिक है, जो लगभग 368 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच सकती है। इस भारी राशि को लेकर करदाताओं में चिंता है कि क्या यह धन सही तरीके से खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा, परमाणु पनडुब्बियों की डिलीवरी 2040 के दशक तक होने की उम्मीद है, जिससे कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सौदा तब तक प्रासंगिक रहेगा।
ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को यह भी चिंता है कि क्या ब्रिटेन और अमेरिका समय पर पनडुब्बियां वितरित कर पाएंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी जटिलताएं भी चिंता का विषय हैं।
भू-राजनीतिक प्रभाव
AUKUS समझौते पर संदेह केवल ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों और रक्षा कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन ने इस समझौते की आलोचना की है और इसे क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने वाला बताया है।
यदि ऑस्ट्रेलिया अपनी मुख्य रक्षा परियोजना के बारे में आश्वस्त नहीं है, तो यह यूके और अमेरिका के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।
आगे की राह
ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इस संदेह को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जिसमें समझौते की लागत, समय-सीमा और डिलीवरी तंत्र पर अधिक पारदर्शिता शामिल है। AUKUS का भविष्य केवल तकनीकी या वित्तीय विवरणों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि यह ऑस्ट्रेलियाई जनता के विश्वास और सरकारों के बीच सहयोग की मजबूती पर भी निर्भर करेगा।