दिल्ली जिमखाना क्लब का कब्जा: केंद्र सरकार का आदेश

केंद्र सरकार का आदेश

केंद्र सरकार ने सेंट्रल दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है। यह क्लब 27.3 एकड़ में फैला हुआ है, और सरकार का कहना है कि यह भूमि रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

भूमि एवं विकास कार्यालय का आदेश

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने यह आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि यह परिसर दिल्ली के संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है, जो रक्षा बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

क्लब का स्थान

दिल्ली जिमखाना क्लब, जो लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के निकट स्थित है, को पहले इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे 2, सफदरजंग रोड पर सामाजिक और खेल क्लब के संचालन के लिए पट्टे पर दिया गया था.

राष्ट्रपति का आदेश

एलएंडडीओ ने कहा कि यह भूमि तात्कालिक संस्थागत जरूरतों और जनहित की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारत की राष्ट्रपति ने पट्टा विलेख के खंड चार के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस परिसर का पट्टा समाप्त करने और पुनः कब्जा लेने का आदेश दिया है.

कब्जा लेने की प्रक्रिया

आदेश में कहा गया है कि 5 जून को भूमि एवं विकास कार्यालय इस परिसर को अपने कब्जे में लेगा, जिसमें 27.3 एकड़ भूमि और उस पर स्थित सभी संरचनाएं शामिल हैं.

क्लब के सदस्यों की प्रतिक्रिया

दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य सिद्धार्थ ने कहा कि क्लब इस आदेश को अदालत में चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि परिसर की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है और क्लब का इतिहास बहुत पुराना है.

दिल्ली जिमखाना क्लब का महत्व

दिल्ली जिमखाना क्लब, जो उच्च सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित है, ब्रिटिश काल में 1913 में स्थापित हुआ था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब रखा गया और मौजूदा संरचनाएं 1930 के दशक में बनीं.