सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा मध्य प्रदेश, उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट: केन्द्रीय मंत्री नायडू

- प्रदेश में विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए हुए पांच एमओयू

भोपाल, 25 फरवरी (हि.स.)। केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुकूल परिस्थितियां है। मध्य प्रदेश में एयरो स्पोर्टस शुरू किये जा सकते हैं। उन्होंने निवेश के लिये मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई नई नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश के कोने-कोने को एयर ट्रैफिक से जोड़ेंगे। हर 100 किमी में एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट बनाने के लिये जहां जगह कम होगी, वहां हेलीपोड बनाए जाएंगे। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री नायडू मंगलवार को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दूसरे दिन अर्बन डेवलपमेंट सेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ की तरह भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों का महाकुंभ आयोजित कर अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सत्र के दौरान प्रदेश में विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए पांच एमओयू हुए।

शहरों में विमान सेवाओं के उद्देश्य से पाँच कम्पनियों के साथ एमओयू हुए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ अंतरराष्ट्रीय रूट इंदौर से आबुधाबी और इंदौर से बैंकॉक और घरेलू रूट इंदौर से पटना, इंदौर से कोच्चि एवं इंदौर से वाराणसी के लिये विमान सेवाएं शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। फ्रेंकफिन कम्पनी के साथ मध्य प्रदेश में पांच एविएशन एकेडमी शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। इसमें 6 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलना संभावित है। फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिये एमओयू हुआ। इसमें 750 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कंपनी प्रधान एयर के साथ उज्जैन में और राज्य के भीतर हवाई सेवाएं शुरू करने के लिये एमओयू हुआ। इसमें 150 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन एविया एविएशन कंसलटेंट जीएमबीएच के साथ भोपाल में मेंटीनेंस रिपेयर एण्ड ऑपरेशन (एमआरओ) की स्थापना के लिये एमओयू हुआ। इसमें प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। एक एमओयू एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग इन्सट्रीट्यूट के साथ नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किया है। इसमें विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी।

शहरों का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा : विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शहरों का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। शहरों में सुव्यवस्थित ट्राफिक के लिये अंडरब्रिज बनाने पर विचार किया जाएगा। नगरों के विकास के लिये बनाई गई पॉलिसी में आपके सुझावों पर जरूरी परिवर्तन किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जनभागीदारी शहर के विकास का अहम हिस्सा है। इंदौर शहर के नागरिकों की तरह स्वच्छता को संस्कार में शामिल करना होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर को क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। इंदौर में आगामी 5 साल में ढाई करोड़ पौधे लगाकर तापमान 4 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य है। विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं कि शहर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और निवेशक का भी विकास हों। केन्द्र ने एक लाख करोड़ रुपये का ट्रस्ट फंड बनाया है। इस राशि का उपयोग मध्य प्रदेश में शहरों के सुनियोजित विकास के लिये अच्छी योजना बनाकर किया जायेगा। इसके लिये हमारा विभाग केन्द्र से पर्याप्त राशि लाने के लिये ठोस प्रयास करेगा।

पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों के नियम-कानूनों की शहरी विकास के कानूनों से समानता होनी चाहिए। श्रम कानूनों में सुधार होगा, जिससे उद्योगपति और श्रमिक के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। अतिथियों ने एमपी ईवी तरंग पोर्टल को लांच किया।

सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने डेवलपमेंट सिंटीज ऑफ टुमॉरो के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त सिबि चक्रवर्ती ने ग्रीन क्लीन लीवेबल सिटीज के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया। डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स डॉ. डेबोलिना कुंडू ने बताया कि 2054 तक 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी हो जाएगी। इसलिये अभी से शहरों के समुचित विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर आईआईएचसीएल प्रोजेक्ट पलाश श्रीवास्तव, सीनियर एक्सक्यूटिव डायरेक्टर डीएलएफ टाउनशिप राजीव सिंह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया अगस्ते टानो काउमी सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर