बिहार की 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' से 1 करोड़ से अबतक अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ

पटना, 17 दिसंबर। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' राज्य में अब तक एक करोड़ से अधिक पेंशनधारियों तक प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा चुकी है। इस योजना के माध्यम से वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी जीवन-यापन की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत अब तक लगभग 1300 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संचालित यह योजना राज्य के लाखों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार प्रदान कर रही है। योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और किसी भी प्रकार के मध्यस्थ शामिल नहीं हैं।

वृद्धजनों को सर्वाधिक लाभ

पेंशनधारियों में सबसे बड़ा हिस्सा वृद्धजनों का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लगभग 89 लाख लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। यह राशि उनके स्वास्थ्य, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों में राहत प्रदान कर रही है।

दिव्यांगजन भी हुए लाभान्वित

इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत लगभग 11 लाख दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में अबतक 122.38 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। इससे दिव्यांग जनों की विशेष जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।

विधवा महिलाओं के लिए विशेष सहायता

विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत 6 लाख 42 हजार लाभार्थियों को 70.96 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। वहीं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 9 लाख महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। यह सहायता निराश्रित और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है।

समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि योजना के तहत सभी पेंशनधारियों की सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से निःशुल्क कराया जाएगा। इसके लिए ई-लाभार्थी पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, ताकि पेंशनधारियों को समय पर और निर्बाध पेंशन मिलती रहे।

यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।---------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी