UPI पेमेंट नियमों में बदलाव: 15 सितंबर से नई सीमाएं लागू

UPI पेमेंट नियमों में बदलाव

नई दिल्ली: अगस्त में नए UPI नियमों के लागू होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए अपडेट लाने जा रहा है। ये नए नियम 15 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे और सभी UPI उपयोगकर्ताओं को इन परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए।

ये संशोधन मुख्य रूप से व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर केंद्रित हैं, जिसमें बीमा प्रीमियम, ऋण भुगतान, निवेश, कर भुगतान, और यात्रा बुकिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन, जैसे कि दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना, ₹1 लाख की मौजूदा दैनिक सीमा के साथ जारी रहेगा।

UPI लेन-देन सीमा में बदलाव

पूंजी बाजार निवेश और बीमा प्रीमियम: प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख तक है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस और कर भुगतान: प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

यात्रा बुकिंग: अब प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख है।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान: एकल लेनदेन में ₹5 लाख तक, जिसकी दैनिक सीमा ₹6 लाख है।

ऋण और ईएमआई संग्रह: प्रति लेनदेन सीमा ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख है।

आभूषण खरीदारी: प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख (पहले ₹1 लाख) कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹6 लाख है।

सावधि जमा: प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई (पहले यह सीमा ₹2 लाख थी)।

बीबीपीएस के माध्यम से विदेशी मुद्रा भुगतान: जल्द ही प्रति लेनदेन ₹5 लाख तक की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सीमा ₹5 लाख प्रति दिन होगी।

डिजिटल खाता खोलना: कोई बदलाव नहीं—सीमा ₹2 लाख ही रहेगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

एनपीसीआई के अनुसार, ये अपडेट उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को सशक्त बनाएंगे, जिससे बड़े डिजिटल लेनदेन करना आसान हो जाएगा। इस कदम से भारत में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए भौतिक नकदी पर निर्भरता कम होगी।