अनिल अंबानी ईडी के समक्ष पेश, बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच जारी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। यह पेशी उनके समूह की कंपनियों द्वारा कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हुई। 66 वर्षीय अंबानी ने सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली में ईडी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराया। उन्हें यह समन 24 जुलाई को ईडी द्वारा मुंबई में उनके समूह के वरिष्ठ अधिकारियों और 50 कंपनियों के 35 परिसरों की तलाशी के बाद भेजा गया था。

सूत्रों ने बताया कि ईडी की पूछताछ का संचालन एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी निगरानी उप निदेशक और संयुक्त निदेशक करेंगे। यह समन पिछले महीने की गई एक बड़ी कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें ईडी ने लगभग 50 कंपनियों और रिलायंस समूह के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े 35 परिसरों की तलाशी ली थी। यह अभियान संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर बैंक ऋणों के दुरुपयोग पर केंद्रित था।

अधिकारियों के अनुसार, जांच अनिल अंबानी के व्यापारिक साम्राज्य की कई कंपनियों, विशेषकर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) पर केंद्रित है, जिन पर 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों का गबन करने का आरोप है।

ईडी ने सेबी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के माध्यम से अन्य संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया। ये लेन-देन सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से किए गए थे, जिसे आर इन्फ्रा ने "संबंधित पक्ष" के रूप में प्रकट नहीं किया।

जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 39 बैंकों को पत्र लिखकर उनकी उचित परिश्रम संबंधी चूकों पर स्पष्टीकरण मांगा है। एजेंसी ने सवाल उठाया है कि जब उधार लेने वाली संस्थाएं पुनर्भुगतान में चूक गईं, तो बैंकों ने ऋणों को संदिग्ध क्यों नहीं बताया।

पिछले हफ्ते, ईडी ने रिलायंस पावर से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच में पहली गिरफ्तारी की। बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को 1 अगस्त को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका जा सके।