अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: ट्रंप प्रशासन के नियम को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अमेरिका से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है, जो वहां की सीमा नीति और निवास अधिकारों से संबंधित है। हाल ही में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने ट्रंप प्रशासन के एक पुराने नियम को मान्यता दी है। इस नियम के अनुसार, उन गैर-नागरिकों को मिलने वाला 'मानवीय पैरोल' समाप्त किया जा सकता है, जो अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं और जिन्हें पहले ही देश से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था, लेकिन जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी।'मानवीय पैरोल' एक विशेष प्रकार की अनुमति है, जो अमेरिकी सरकार कुछ आवश्यक मानवीय कारणों से देती है, भले ही व्यक्ति के पास अमेरिका में प्रवेश का कानूनी अधिकार न हो। यह आमतौर पर अस्थायी होती है। ट्रंप प्रशासन ने एक नीति बनाई थी, जिसके तहत इस प्रकार के पैरोल को सीमित या समाप्त किया जा सकता था, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सीमा पर कानून का उल्लंघन किया हो। इस नीति को कानूनी चुनौती दी गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के निर्णयों को पलटते हुए या उन्हें बनाए रखते हुए (जैसा कि संदर्भ से प्रतीत होता है कि नीति प्रभावी रहेगी), इस बात की अनुमति दी है कि ट्रंप प्रशासन के उस नियम के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, जो इस 'मानवीय पैरोल' पर अमेरिका में निवास कर रहे हैं और जिन्हें पहले डिपोर्टेशन का आदेश मिल चुका था। यह अमेरिका की आव्रजन नीतियों और सीमा सुरक्षा पर बहस को भी फिर से सक्रिय करेगा।