अमेरिका में शटडाउन समाप्ति की ओर, सीनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

अमेरिका में शटडाउन का अंत

अमेरिका में पिछले 40 दिनों से चल रहे शटडाउन के समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी सीनेट ने एक द्विदलीय सहमति वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अब प्रतिनिधि सभा में विचार के लिए भेजा गया है।

इस प्रस्ताव के तहत अधिकांश संघीय एजेंसियों को जनवरी तक फंडिंग प्रदान की जाएगी और शटडाउन से प्रभावित कर्मचारियों को बकाया वेतन देने की गारंटी होगी।

यह समझौता पिछले सप्ताह के अंत में डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन ने रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया।

कम से कम आठ डेमोक्रेट सीनेटरों ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर इस बिल का समर्थन किया, जिससे यह 60 वोटों से पारित हुआ। हालांकि, डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं को नजरअंदाज करता है।

इस प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही, फूड स्टैम्प प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2026 तक फंडिंग देने का वादा किया गया है, जिससे कम आय वाले लाखों परिवारों को सहायता मिलेगी।

रिपब्लिकन नेताओं ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक वे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सब्सिडी पर एक अलग विधेयक पर मतदान करेंगे। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बातचीत सरकार के फिर से खुलने के बाद शुरू होगी।

लंबे समय तक चलने वाले शटडाउन के कारण देशभर में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयर ट्रैवल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, जहां कई बड़ी अमेरिकी एयरलाइनों ने उड़ानें घटाई और हजारों फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं।

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने फ्लाइट्स में 4 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया है। इसके साथ ही, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में स्टाफ की कमी से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, खासकर थैंक्सगिविंग हॉलिडे सीजन से पहले।

अब सभी की नजर प्रतिनिधि सभा पर है। यदि वहां भी यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सरकारी दफ्तर और सेवाएं जल्द ही फिर से चालू हो जाएंगी।

यह अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन रहा है, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर सरकारी शोध केंद्रों तक को प्रभावित किया है।

सीनेट में शामिल वार्ताकारों ने उम्मीद जताई है कि प्रतिनिधि सभा की त्वरित कार्रवाई से देशभर में सरकारी गतिविधियां सामान्य होंगी और कर्मचारियों व आम जनता को राहत मिलेगी।