Newzfatafatlogo

अमेरिका में सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का अंत, ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकारी शटडाउन अब समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे 43 दिनों से चल रही ठप स्थिति का अंत हुआ। इस समझौते के तहत, संघीय कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाएगा और उन्हें बकाया वेतन दिया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में और क्या है आगे की योजना।
 | 
अमेरिका में सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का अंत, ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका का सरकारी शटडाउन समाप्त

न्यूयॉर्क: अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकारी शटडाउन अब समाप्त हो गया है। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस ने इस शटडाउन को खत्म करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार, 43 दिनों से चल रही सरकारी ठप स्थिति का अंत हुआ। इस समझौते के तहत, पिछले 43 दिनों में जिन संघीय कर्मचारियों की नौकरियां गई थीं, उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा।


प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी ने 222-209 के मत से इस विधेयक को पारित किया। सीनेट ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। ट्रंप ने इसे अपनी सरकार की एक बड़ी जीत बताया।


शटडाउन का कारण और समझौता: शटडाउन का मुख्य कारण डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग थी, जिसमें वे किफायती देखभाल कानून के तहत स्वास्थ्य बीमा टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की बात कर रहे थे। यह टैक्स क्रेडिट इस साल के अंत में समाप्त होने वाला था। यदि इसे नहीं बढ़ाया जाता, तो स्वास्थ्य बीमा की लागत आम नागरिकों के लिए बढ़ जाती। रिपब्लिकन पार्टी इस मांग पर सहमत नहीं हुई, जिसके कारण डेमोक्रेट्स को समझौते पर सहमत होना पड़ा।


दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अब 31 जनवरी 2026 तक सरकारी कामकाज बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। इस समझौते में तीन वार्षिक व्यय विधेयकों को वित्तपोषित किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के मुद्दे पर दिसंबर के मध्य तक मतदान कराने का आश्वासन दिया है, हालांकि इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है।


विधेयक में यह भी प्रावधान है कि शटडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए संघीय कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा और उन्हें बकाया वेतन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, यह समझौता जनवरी तक किसी नई छंटनी को रोकने की गारंटी देता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी राहत मिली है।