अमेरिका में सरकार का शटडाउन: बजट पर सहमति न बनने से 21वीं बार ठप

अमेरिकी सरकार का शटडाउन
US government shutdown: संविधान के अनुसार, अमेरिका की संघीय सरकार केवल तब खर्च कर सकती है जब उसे संसद (कांग्रेस) से मंजूरी प्राप्त हो। अनुच्छेद 1 के तहत, खजाने से धन निकालने के लिए पहले से कोई कानून पारित होना आवश्यक है। यदि बजट की मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकार को गैर-आपातकालीन सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे शटडाउन कहा जाता है।
21वीं बार सरकार ठप
पिछले 50 वर्षों में यह 21वीं बार है जब अमेरिका की सरकार को बजट न पास होने के कारण शटडाउन का सामना करना पड़ा है। इस बार भी कांग्रेस में रातभर चर्चा के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। आवश्यक फंडिंग पर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी एजेंसियों को कामकाज रोकना पड़ा है।
सीनेट में बजट क्यों अटका?
हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के पास राष्ट्रपति पद और दोनों सदनों में बहुमत है, लेकिन उन्हें सीनेट में बजट पास कराने के लिए 60 वोटों की आवश्यकता थी। डेमोक्रेट पार्टी ने फिलिबस्टर की रणनीति अपनाई, जिससे प्रस्ताव पास नहीं हो सका। रिपब्लिकन के पास केवल 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 45 और 2 स्वतंत्र सदस्य हैं। इस कारण आवश्यक संख्या जुटाने में असफल रहने पर सरकार को शटडाउन की घोषणा करनी पड़ी।
डेमोक्रेट्स का अडिग रुख
डेमोक्रेटिक पार्टी अपने रुख पर अड़ी रही और किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। इससे कोई मध्यस्थ समाधान नहीं निकल सका, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसियों के पास काम जारी रखने के लिए फंडिंग नहीं बची और उन्हें सेवाएं रोकनी पड़ीं।
एंटीडेफिशिएंसी एक्ट क्या है?
1884 में बने और 1950 में संशोधित Antideficiency Act के अनुसार, सरकार ऐसा कोई खर्च नहीं कर सकती जो कांग्रेस से पहले से मंजूर न हो। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी विभाग अपनी मर्जी से खर्च न कर सकें। पहले, कुछ विभाग साल की शुरुआत में ही सारा बजट खत्म कर देते थे, लेकिन इस कानून ने इसे रोकने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया।
1980 से लागू शटडाउन का नियम
हालांकि, लंबे समय तक सरकार मानती रही कि यह प्रतिबंध केवल कुछ खर्चों पर लागू होता है, लेकिन 1980-81 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि यह नियम सालाना बजट पर भी लागू होता है। इसके बाद से, जैसे ही बजट पास नहीं होता, सरकार को गैर-जरूरी सेवाएं रोकनी पड़ती हैं और शटडाउन की स्थिति बन जाती है।