अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क को खारिज किया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक संघीय व्यापार अदालत से बड़ा झटका मिला है, जिसने उनके प्रस्तावित 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क को लागू करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

मैनहट्टन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि ट्रंप के द्वारा व्यापार अधिशेष वाले देशों पर लगाए गए शुल्क अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों का उल्लंघन करते हैं।

ट्रंप प्रशासन ने IEEPA का हवाला देते हुए इन टैरिफ का बचाव किया, यह कहते हुए कि व्यापार असंतुलन से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे का सामना करने के लिए यह कदम आवश्यक था, खासकर चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के संदर्भ में।

अधिकारियों ने अदालत को चेतावनी दी कि यदि टैरिफ को रोका गया, तो यह चीन के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को खतरे में डाल सकता है और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से भड़का सकता है।

ट्रंप की कानूनी टीम ने अदालत में तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का उपयोग किया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप की टैक्स धमकियों ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम समझौते में मदद की, जो जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद हुआ। हालांकि, भारत का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का इन दोनों देशों के बीच संघर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं था।

अधिकारियों ने अदालत को बताया कि व्यापार वार्ताएं एक नाजुक स्थिति में हैं और कई देशों के साथ समझौतों को अंतिम रूप देने की समय सीमा 7 जुलाई है।

अदालत ने कहा कि कांग्रेस ने IEEPA के तहत राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान के अनुसार, विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार को विनियमित करने की विशेष शक्ति कांग्रेस को दी गई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका निर्णय टैरिफ के उपयोग की बुद्धिमत्ता या प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि यह पूरी तरह से कानून पर आधारित है।

यह निर्णय दो मुकदमों के जवाब में आया, जिनमें से एक लिबर्टी जस्टिस सेंटर द्वारा उन छोटे अमेरिकी व्यवसायों के पक्ष में दायर किया गया था जो लक्षित देशों से आयात पर निर्भर हैं।

ट्रंप प्रशासन ने एक तत्काल अपील नोटिस दर्ज किया है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति की कानूनी लड़ाई जारी रहने का संकेत मिलता है।

ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए, और उन देशों के लिए उच्च दरें लगाईं जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है।

हालांकि, इस घोषणा ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी, जिसके कारण कई देश-विशिष्ट शुल्कों पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी।