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अमेरिकी अदालत ने संघीय कर्मचारियों की कटौती पर रोक लगाने से किया इनकार

एक अमेरिकी अपीलीय अदालत ने संघीय कर्मचारियों की कटौती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे ट्रंप प्रशासन के आदेश के तहत हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट बना हुआ है। न्यायाधीश ने इस मामले में कानूनी सवाल उठाए हैं, जबकि ट्रंप ने मतदाताओं से मिले जनादेश का हवाला दिया है। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभाव।
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अमेरिकी अदालत ने संघीय कर्मचारियों की कटौती पर रोक लगाने से किया इनकार

संघीय कर्मचारियों की कटौती पर अदालत का निर्णय

एक अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा संघीय कार्यबल में कटौती के आदेश को स्थगित किया गया था।


इसका अर्थ है कि दक्षता विभाग (डीओजीई) द्वारा सुझाई गई श्रमबल कटौती फिलहाल लागू नहीं होगी।


रिपब्लिकन प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को और शिकागो जैसे शहरों और श्रमिक संघों द्वारा दायर मुकदमे में न्यायाधीश सुसान इलस्टन के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।


न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह सवाल उठाया कि क्या ट्रंप प्रशासन का संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्रयास कानूनी रूप से उचित है। ट्रंप ने बार-बार कहा है कि मतदाताओं ने उन्हें संघीय सरकार को नए सिरे से पुनर्गठित करने का जनादेश दिया है और उन्होंने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को डीओजीई का नेतृत्व सौंपा था।


हजारों कर्मचारियों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि कम से कम 75,000 कर्मचारियों को निकाला गया है। इसके अतिरिक्त, हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को भी पहले ही हटा दिया गया है।