अमेरिकी सरकार का शटडाउन: सेवाओं पर प्रभाव और कारण

अमेरिकी सरकार ने सात वर्षों में पहली बार शटडाउन का सामना किया है। इस संघीय बंद के चलते कई सरकारी एजेंसियों के कार्य प्रभावित हुए हैं, जिससे पासपोर्ट और वीजा जैसी सेवाओं में देरी की संभावना बढ़ गई है।

हालांकि शटडाउन लागू हो चुका है, भारत में अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि पासपोर्ट और वीजा सेवाएं, जैसे कि पर्यटक वीजा, व्यावसायिक वीजा और H1-B वीजा, पहले की तरह जारी रहेंगी।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, 'इस समय, अमेरिका और विदेशों में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में निर्धारित पासपोर्ट और वीजा सेवाएं, फंडिंग की कमी के बावजूद, स्थिति के अनुसार जारी रहेंगी। पूर्ण संचालन फिर से शुरू होने तक हम इस खाते को अपडेट नहीं करेंगे, केवल तत्काल सुरक्षा संबंधी जानकारी को छोड़कर।' हालांकि, आवेदकों को प्रक्रिया में थोड़ी देरी की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि शटडाउन के कारण स्टाफ की संख्या कम हो सकती है।

सरकारी बंद के दौरान, सभी गैर-जरूरी संघीय सेवाएं रोक दी जाती हैं और संबंधित कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर रखा जाता है जब तक कि कांग्रेस बजट और खर्च पर सहमति नहीं बना लेती।

हालांकि, जिन कर्मचारियों का कार्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है, उन्हें शटडाउन समाप्त होने तक बिना वेतन के काम करना होता है। ये कर्मचारी 'जरूरी' श्रेणी में आते हैं।

यह शटडाउन खर्च विधेयक पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच समझौता न हो पाने के कारण हुआ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में बहुमत में होने के बावजूद, वह सीनेट में आवश्यक 60 वोटों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाई, जहां डेमोक्रेट्स का दबदबा था। दोनों दल स्वास्थ्य सेवा खर्च को लेकर गतिरोध में थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स एक ऐसे विधेयक का समर्थन करने को तैयार नहीं थे जिससे उनके अनुसार, अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाती।

अमेरिकी सरकार का आखिरी शटडाउन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो लगभग 35 दिनों तक चला था, और यह अमेरिका के इतिहास में सरकार के बंद रहने की सबसे लंबी अवधि है।