Newzfatafatlogo

अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश, अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। बीकानेर में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के भीतर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जाए। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों को अपराधों और नशीली दवाओं के खतरे का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है। बैठक में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जानें इस बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।
 | 
अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश, अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। बीकानेर में मंगलवार को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में, उन्होंने अधिकारियों को पिछले कुछ वर्षों में सीमा के निकट बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करने और जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।


गृह मंत्रालय का निर्देश

गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों को अपराधों और नशीली दवाओं के खतरे के स्रोत, पैटर्न और नेटवर्क का अध्ययन करने के लिए कहा है। इसके साथ ही, मंत्रालय ने 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।


बैठक में शामिल प्रमुख व्यक्ति

अमित शाह की बैठक में कौन-कौन था शामिल



  • राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

  • प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी

  • बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और फलौदी के डीएम और एसपी


बैंक लेनदेन पर नजर

बैंक लेनदेन पर रखेंगी निगाह


गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी बैंकों को बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वेरिफिकेशन, आय के स्रोत की जांच, म्यूल अकाउंट की पहचान, नकली आधार कार्ड और जाली कंपनियों का पता लगाने का निर्देश दिया है। तस्करी को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।


360 डिग्री सुरक्षा कवरेज

अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं को 100 प्रतिशत पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए '1930' कॉल सेंटर के उपयोग की अपील की। शाह ने दो महीने बाद इन मुद्दों पर पुनः समीक्षा और फीडबैक लेने की बात कही और सभी जिलों को परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।