आंध्र प्रदेश में शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार के लिए कलेक्टर का नया आदेश

शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार

आंध्र प्रदेश में जिला प्रशासन ने अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का 'गुणवत्तापूर्ण निवारण' सुनिश्चित करें। यह आदेश इस बात पर जोर देता है कि केवल शिकायतें सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी और संतोषजनक समाधान भी आवश्यक है।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की 'उदासीनता या लापरवाही' न बरतें। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब नागरिक सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आएं, तो उन्हें बार-बार चक्कर न लगाने पड़े और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।
यह निर्देश इस बात का संकेत भी हो सकता है कि कुछ मामलों में शिकायत निवारण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही है। कलेक्टर का लक्ष्य है कि प्रशासन नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बने।
इस पहल से नागरिकों का सरकारी तंत्र में विश्वास बढ़ने की संभावना है। जब लोग जानेंगे कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, तो वे अपनी समस्याओं को उठाने में संकोच नहीं करेंगे।
कलेक्टर का यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता लाने, दक्षता बढ़ाने और जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर शिकायतकर्ता को उचित न्याय मिले और सरकारी सेवाएं सभी के लिए सुलभ और प्रभावी हों।