ईरान-अमेरिका संघर्ष: आर्थिक संकट की नई चुनौतियाँ

संघर्ष का साठवां दिन

आज अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का साठवां दिन है। प्रारंभ में मैंने अनुमान लगाया था कि यह लड़ाई कितने सप्ताह या महीनों तक चलेगी। अब, दो महीने बाद, ईरान के नए अयातुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका को 'शर्मनाक हार' का सामना करना पड़ा है। इसी बीच, ट्रंप ने आगे के सैन्य ऑपरेशनों पर विचार करते हुए होर्मुज़ खाड़ी की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने ईरान की संवर्धित यूरेनियम और मिसाइल उत्पादन क्षमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप और ईरान दोनों अपनी स्थिति पर अड़े रहेंगे, जिससे यह स्थिति यूक्रेन-रूस के गतिरोध जैसी लंबी हो सकती है। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए दस सड़क मार्ग खोले हैं, जिससे चीन-रूस के कार्गो के माध्यम से ईरान को ईंधन की आपूर्ति संभव हो सकती है।

भारत की आर्थिक स्थिति

ये घटनाएँ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आई हैं। भारत ने पिछले साठ दिन इस उम्मीद में बिताए कि स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। सरकार ने झूठ और जुगाड़ के माध्यम से यह भ्रम फैलाया कि सब कुछ ठीक है। हालांकि, वैश्विक बाजार में सस्ते कच्चे तेल के बावजूद, मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 140 करोड़ लोगों को महंगा तेल बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने जो धन अर्जित किया, उससे तेल भंडारण की सुविधाएँ नहीं बनाई, लेकिन नई इमारतें और संसद भवन का निर्माण किया।

शेयर बाजार की वास्तविकता

आर्थिक आंकड़ों में सामान्यता दिखाई देती है, लेकिन जब ट्रंप या वैश्विक संस्थाएँ कुछ बोलती हैं, तो उसी के अनुसार शेयर बाजार की स्थिति बदल जाती है। न्यूयॉर्क में शेयर बाजार की ऊँचाई का असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियों की स्थिति अमेरिकी बाजारों की तुलना में कमजोर है। पिछले 12 वर्षों में भारत का पूंजी बाजार सट्टेबाजों के लिए बना हुआ है।

आर्थिक निर्णयों की आवश्यकता

इस सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई है, लेकिन भारत का रुपया, विदेशी व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सभी खाड़ी संघर्ष के प्रभाव को दर्शाते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सरकार को आर्थिक निर्णय लेने होंगे। नवंबर से चुनावों का नया सिलसिला शुरू होगा, जिससे यह समय आर्थिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। महंगाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों की जेब काटने की योजना बनाई जा रही है।

किसान संकट

इस बार दाल-रोटी की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। किसानों को खाद, उर्वरक और कीटनाशकों की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे कृषि संकट उत्पन्न होगा।