ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए अमेरिका का 30 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान को असैन्य ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की सहायता देने पर विचार कर रहा है। इससे ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलेगी और प्रतिबंधित ईरानी फंड में अरबों डॉलर की रिहाई होगी। यह बातचीत दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जिसमें अमेरिका तेहरान को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और खाड़ी सहयोगियों के बीच इस संदर्भ में गुप्त बैठक हुई थी। यह बैठक ईरान के तीन परमाणु स्थलों - इस्फ़हान, फ़ोर्डो और नतांज़ पर अमेरिका के सैन्य हमलों के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। 

अमेरिका और मध्य पूर्व के प्रमुख नेताओं ने कथित तौर पर ईरान के साथ बंद दरवाजों के पीछे बातचीत की है, और इस सप्ताह इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम प्रस्ताव के बाद चर्चा जारी है। अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक मसौदा प्रस्ताव में गैर-संवर्धन परमाणु कार्यक्रम के लिए 20-30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है, जिसका उपयोग नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वाशिंगटन का यह प्रस्ताव तेहरान के इस दावे के विपरीत है कि उसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए संवर्धन की आवश्यकता है। 

ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि अमेरिका इस कार्यक्रम के लिए सीधे तौर पर भुगतान नहीं करेगा, बल्कि चाहता है कि उसके अरब साझेदार इसका खर्च उठाएं। हाल के महीनों में परमाणु वार्ता के पिछले दौर में ईरान की परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में निवेश पर भी चर्चा हुई थी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा ईरान को दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों में तेहरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाना और पश्चिम एशियाई देश को वर्तमान में विदेशी बैंक खातों में जमा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच की अनुमति देना शामिल है, जिसका उपयोग करने पर उस पर प्रतिबंध है।