ईरानी विदेश मंत्री का भारत दौरा: ब्रिक्स बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच, भारत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। 14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के भारत आने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और संकट के समाधान पर चर्चा करना है। ईरान ने भारत को इस दौरे की जानकारी पहले ही दे दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल होंगे, जिन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि वे डोनाल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन में व्यस्त रहेंगे।

युद्धविराम और अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर ध्यान

अराघची का भारत दौरा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम स्थिर रहता है या नहीं। यदि क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ता है, तो अराघची का दौरा भी प्रभावित हो सकता है। इस समय तेहरान अमेरिका द्वारा प्रस्तुत 14-सूत्रीय शांति प्रस्ताव का गहन मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने की पेशकश की है, लेकिन इसके लिए ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को कम से कम 12 वर्षों के लिए रोकना होगा।

भारत की कूटनीतिक चुनौती

ईरान ने भारत से आग्रह किया है कि वह पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों के खिलाफ ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता बनाने का प्रयास करे, ताकि एक संयुक्त बयान जारी किया जा सके। हालांकि, भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेदों के कारण ऐसे किसी संयुक्त दस्तावेज पर सहमति बनाना कठिन है। पिछले महीने हुई ब्रिक्स के विशेष दूतों की बैठक भी बिना किसी संयुक्त घोषणा के समाप्त हुई थी।

द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

अराघची का संभावित दौरा भारत को ईरान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच एलपीजी (LPG) आपूर्ति में आ रही बाधाओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पर भी बातचीत होगी। भारत ने हमेशा से इस जलमार्ग की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक और शांतिपूर्ण उपायों को प्राथमिकता दी है।