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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारा: एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए औद्योगिक गलियारा बनाने की योजना बनाई है। यह कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपीडा ने 204 एकड़ कृषि भूमि की पहचान की है, लेकिन शासन से मंजूरी का इंतजार है। इस योजना से स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिक्री में वृद्धि होगी। जानें इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में और क्या-क्या बदलाव आएंगे।
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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारा: एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर कदम

उत्तर प्रदेश की आर्थिक योजना


उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस दिशा में, सरकार ने सड़क अवसंरचना को सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। अब आजमगढ़ में औद्योगिक गलियारा या आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे से गुजरेगा, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।


204 एकड़ भूमि के लिए अनुमति का इंतजार

204 एकड़ भूमि के लिए शासन की अनुमति की प्रतीक्षा

इस आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा, जो यूपी सरकार की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए यूपीडा (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने जिले की दो तहसीलों में लगभग 204.3 एकड़ कृषि भूमि की पहचान की है। शासन से मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद इस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस कॉरिडोर का उपयोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद और भी बढ़ जाएगा।


स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

स्थानीय उद्यमों और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनने से माल की आवाजाही में तेजी आएगी। इससे जिले के विशिष्ट उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुबारकपुर की रेशमी साड़ी और निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के उत्पादों को अन्य जिलों में निर्यात करना आसान होगा, क्योंकि ये एक जिला एक उत्पाद (ODIOP) योजना में शामिल हैं। इससे बिक्री में वृद्धि होगी और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।