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उत्तर प्रदेश में छोटे दुकानदारों के लिए बिजली दरों में राहत की संभावना

उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख छोटे दुकानदारों को इस साल बिजली के बिल में राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने नई दरों के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एक किलोवॉट की नई दरें शामिल हैं। उपभोक्ता परिषद ने इन दरों को सरल बनाने के लिए बदलाव का सुझाव दिया है। जानें कैसे ये नई दरें दुकानदारों को प्रभावित करेंगी और क्या बदलाव की मांग की जा रही है।
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उत्तर प्रदेश में छोटे दुकानदारों के लिए बिजली दरों में राहत की संभावना

बिजली बिल में राहत की उम्मीद


उत्तर प्रदेश: इस वर्ष लगभग 20 लाख छोटे व्यवसायियों को बिजली के बिल में राहत मिलने की संभावना है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने नई बिजली दरें निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव संबंधित संस्था को भेजा है। इस प्रस्ताव में छोटे दुकानदारों के लिए एक किलोवॉट की नई दरें शामिल की गई हैं, जबकि पहले ऐसी कोई विशेष दर नहीं थी।


बिजली दरों में प्रस्तावित बदलाव

उपभोक्ता परिषद द्वारा बदलाव का प्रस्ताव

उपभोक्ता परिषद नई दरों को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए बदलाव का सुझाव देगी। नई दरों पर सुनवाई 7 जुलाई से शुरू होगी। राज्य में कई लोग अपने घरों में छोटी दुकानें चलाते हैं, जिनमें 1 या 2 किलोवॉट के बिजली कनेक्शन वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लगभग 20 लाख लोग हैं। पहले, यदि वे अपने घरेलू कनेक्शन का उपयोग दुकान में करते थे, तो उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ता था।


दुकानदारों के लिए नई बिजली दरें

दुकानदारों को केवल पंखा और बल्ब चलाने की अनुमति थी, क्योंकि कॉमर्शियल कनेक्शन महंगा था। पहले एक किलोवॉट के कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए कोई विशेष दर नहीं थी। अब पावर कॉरपोरेशन ने एक किलोवॉट के लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित की है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 रुपये प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 8 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की गई है।


बिजली नियमों में सुधार की आवश्यकता

उपभोक्ता परिषद की मांग

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव में सुधार की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि घर के एक हिस्से में दुकान चलाने वालों के लिए नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। परिषद आयोग से अनुरोध करेगी कि ऐसे लोगों को घरेलू कनेक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते उनकी बिजली की सीमा न बढ़े। उन्होंने बताया कि 2019 में भी परिषद ने पावर कॉरपोरेशन को ऐसा प्रस्ताव दिया था, जिसमें दो किलोवॉट के कनेक्शन पर 200 यूनिट तक घरेलू दर पर बिजली बिल करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अब जब पावर कॉरपोरेशन ने नई पहल की है, तो परिषद इस पर बदलाव की मांग करेगी ताकि छोटे दुकानदारों को राहत मिल सके।