उत्तर प्रदेश में जापानी सिटी परियोजना का भूमि अधिग्रहण शुरू

जापानी सिटी परियोजना की शुरुआत

उत्तर प्रदेश समाचार: जापानी सिटी परियोजना, जो कि राज्य सरकार की विदेशी निवेश आकर्षण नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, का भूमि अधिग्रहण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन ने किसानों से आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है। यह भूमि किसानों से सहमति और उचित मुआवजे के साथ ली जाएगी। यीडा क्षेत्र में 31 किसानों की भूमि अधिग्रहण की सूची जारी की गई है। यमुना प्राधिकरण ने इस शहर के विकास की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के निवेश की संभावना है।

आपत्तियों के लिए समय सीमा

15 दिन में आपत्ति मांगी गई

यीडा क्षेत्र में 31 किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए सूची जारी होने के बाद, ग्रेटर नोएडा से वरिष्ठ रिपोर्टर के अनुसार, यमुना सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यमुना प्राधिकरण ने कल्लूपुरा के 31 किसानों से भूमि खरीदने की सूची जारी की है, जिसमें 15 दिन की अवधि में आपत्तियों की मांग की गई है। यह जापानी सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट सेक्टर-5 में स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र में विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल उद्योग में निवेश की उम्मीद है।

आधारभूत ढांचे का विकास

सुरक्षा, सड़कें और नागरिक सुविधाएं होंगी

सरकार प्रस्तावित शहर में आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी। इसमें बिजली, सुरक्षा, सड़कें और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल होंगी। जापानी सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए आवास, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यमुना प्राधिकरण ने कल्लूपुरा गांव में 31 किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कुल 2500 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यीडा ने बताया कि सेक्टर-4 में कोरियन शहर और सेक्टर-5 में जापानी शहर का निर्माण किया जाएगा। दोनों शहरों के लिए 760 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसका मुआवजा किसानों को 2544 करोड़ रुपये में दिया जाएगा।

योगी सरकार का योगदान

जमीन अधिग्रहण के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए 50 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो कि 1272 करोड़ रुपये है। यमुना प्राधिकरण शेष 50 प्रतिशत का भुगतान स्वयं करेगा। विकास कार्य में जापानी शहर में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 70 प्रतिशत, आवासीय 10 प्रतिशत, वाणिज्यिक 13 प्रतिशत, संस्थागत 5 प्रतिशत और सड़क व हरे क्षेत्र का 2 प्रतिशत होगा। सेक्टर-5 में भूमि अधिग्रहण के लिए 31 किसानों की सूची जारी की गई है, जिनसे 15 दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं, इसके बाद भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी।