उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल: लखपति दीदी योजना

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत एक वर्ष में एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि प्रदेश की महिलाएं केवल लाभार्थी न होकर आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनें। इसी सोच के तहत कृषि और गैर-कृषि आधारित आजीविका मॉडल को सशक्त किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आय के अवसर मिल सकें।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना

योगी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के माध्यम से गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की योजना बना रही है। प्रशिक्षित टीमें घर-घर जाकर महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का कार्य करेंगी। इस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म उद्योग और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें तात्कालिक पूंजी सहायता और मार्केट सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा।

सशक्त महिलाएं, समृद्ध समाज

सशक्त महिला, समृद्ध प्रदेश

जब तक गांव-गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक परिवार और समाज पूरी तरह से सशक्त नहीं हो सकता। इसी सोच के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस दृष्टिकोण को युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना को मिशन मोड में लागू करने के लिए निर्देशित किया है।

आर्थिक और सामाजिक संरचना में मजबूती

अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक संरचना को भी मिलेगी मजबूती

योगी सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में महिलाएं न केवल स्वरोजगार अपनाएं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाली बनें। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीक, बाजार और वित्त चारों स्तरों पर ठोस व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल योजनाओं का राज्य नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल का उदाहरण बनता जा रहा है। यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक संरचना को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।