उत्तर प्रदेश में मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उच्च शिक्षा मंत्री का बयान

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत लिया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन और संचालन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

उन्होंने आगे बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026' को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर उत्पन्न होंगे और युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

योगी सरकार की प्रतिबद्धता

उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता में सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।