उत्तर प्रदेश में सड़कों का विस्तार: ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद
सड़क नेटवर्क का विकास
उत्तर प्रदेश समाचार: योगी सरकार ने अन्य राज्यों से आवागमन को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है। हाल ही में, प्रदेश में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। इससे न केवल शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस परियोजना के तहत राज्य हाईवे को कम से कम 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा।
दुर्घटनाओं में कमी की दिशा में कदम
दुर्घटनाओं की समस्या होगी कम
उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, सड़कों के दोहरीकरण का निर्णय लिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, पीडब्लूडी विभाग सड़कों को चौड़ा करने की योजना बना रहा है। 50 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों पर ट्रक पार्किंग के लिए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे सड़क किनारे ट्रकों की पार्किंग से होने वाली जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी।
बजट और योजना
1500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट
प्रदेश का लोक निर्माण विभाग (PWD) सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बना रहा है। पीडब्लूडी के अधीन 142 राज्य मार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 10,309 किमी है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इन स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के लिए ठोस योजना बना रही है। 7 मीटर चौड़े राज्य मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी
हर साल सड़क दुर्घटना में आई कमी
उत्तर प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी प्रयासों के चलते राज्य में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। योगी सरकार ने हाल ही में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए आदेश दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में सड़क दोहरीकरण कार्य के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। जनसंख्या, ट्रैफिक डेंसिटी और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।
सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया
10 मीटर तक चौड़ा होगा मार्ग
इस परियोजना पर तेजी से कार्य प्रारंभ करने के लिए योगी सरकार ने आदेश दिए हैं। सभी 7 मीटर चौड़े स्टेट हाईवे को कम से कम 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। अगले चरण में, इन सड़कों को पेव्ड शोल्डर से जोड़ा जाएगा, जो सड़क के किनारे पक्का किनारा होता है।
कनेक्टिविटी में सुधार
ट्रक ले बाई से होगी आसानी
सरकार उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए तेजी से काम कर रही है। बाईपास, रिंगरोड या फ्लाईओवर विकसित करने के प्रस्ताव उन क्षेत्रों में मांगे गए हैं, जहां जनसंख्या एक लाख से अधिक है और ट्रैफिक का दबाव अधिक है। नैशनल हाइवे से नहीं जुड़े निकायों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना को जल्द ही अंतिम रूप देने का आदेश दिया गया है। 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राज्य मार्गों पर ट्रक ले बाई बनाए जाएंगे।