उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिवक्ताओं के भत्तों में 50% की वृद्धि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और भत्तों में 50% की वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कदम को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशान्त सिंह अटल ने सराहनीय बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय अधिवक्ताओं के सम्मान और न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होगा। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
| Jun 3, 2026, 19:40 IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक निर्णय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त सिंह अटल ने इस निर्णय को सराहनीय और स्वागतयोग्य बताया।
प्रशान्त सिंह अटल ने कहा कि यह कदम न केवल अधिवक्ताओं के सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के योगदान को मान्यता देते हुए उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया।
