उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए नया आउटसोर्सिंग मॉडल पेश किया

योगी सरकार के नए निर्णय

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस बैठक में सरकारी विभागों में सीधी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को हर महीने 16,000 से 20,000 रुपये का वेतन मिलेगा। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी, जिसके बाद इन पदों का नवीनीकरण किया जाएगा।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों को पीएफ जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकारी विभागों की तरह, इन भर्तियों में शामिल होने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। हालांकि, स्थायी सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी।

इस कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह भर्ती प्रक्रिया भारतीय पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। सभी विभाग सरकार द्वारा गठित निगम को प्रस्ताव देंगे, जिसके बाद यह निगम कर्मचारियों की भर्ती कर विभाग को सूची प्रदान करेगा। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए गठित निगम जेम पोर्टल के माध्यम से कर्मियों के आवेदन स्वीकार करेगा।