उत्तराखंड में विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: मुख्यमंत्री धामी की बैठक में कई योजनाओं को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय

बैठक की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए जियो थर्मल नीति को मंजूरी दी। यह नीति वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देगी और भविष्य में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को मजबूत कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, पुलों की क्षमता और संरचना में सुधार के लिए एक नई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी स्वीकृति दी गई। यह यूनिट पुलों की गुणवत्ता, डिज़ाइन और निर्माण कार्यों की निगरानी करेगी, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे।

सतर्कता विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके ढांचे में 20 नए पद जोड़े जाने से कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो जाएगी, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है।

जीएसटी विभाग में स्टाफ बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली को तेज़ और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमन के लिए, नए खनिजों की खोज और प्रबंधन हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय विकास कार्यों में योगदान और राजस्व में वृद्धि की संभावना है।

एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेगा, वह है वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा बदलाव। पहले नियमों के अनुसार, यदि लाभार्थी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता था, तो पेंशन बंद कर दी जाती थी। अब कैबिनेट ने इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए यह तय किया है कि पुत्र के वयस्क होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन जारी रहेगी।