उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री धामी ने दी ₹1252 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री की नई योजनाएं
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों के लिए और अन्य विकास परियोजनाओं हेतु ₹1252 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और पेयजल तथा बाढ़ सुरक्षा से संबंधित उपायों को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग के तहत स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के त्रिवेणीघाट पुनरुद्धार के लिए ₹115 करोड़ और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के नॉर्थ हर की पैडी विकास के लिए ₹69.06 करोड़ की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 1252 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया है। इन निर्णयों से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पेयजल एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को सशक्त…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) May 1, 2026
टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड (28.605 किमी) के निर्माण के लिए अधिग्रहित 18 ग्रामों में भूमि के प्रतिकर के लिए ₹25.13 करोड़ और रिंग रोड निर्माण कार्य के लिए ₹10.94 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर सामुदायिक सहभागिता के आधार पर एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 08 इग्लू डोम हटों के निर्माण हेतु ₹4.67 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक विद्यालयों के लिए ₹446 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के तहत 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹77.69 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है।
चम्पावत में सरफेस पार्किंग निर्माण के लिए ₹39 लाख और टनकपुर में आवासों के निर्माण के लिए ₹3.77 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
राज्य वित्त पोषित योजना ‘विधायक निधि’ के तहत 70 विधायकों को विकास कार्यों के लिए कुल ₹350 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी गई है।
शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र योजना के लिए ₹56.35 करोड़ की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से अंतरित करने का अनुमोदन भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में दैवीय आपदाओं से जन, धन और संपत्तियों की हानि को रोकने के लिए ₹28 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण निधि में से प्रति जनपद ₹1 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है।