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उत्तराखंड सरकार ने विकास के लिए 1096 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विकास योजनाओं के लिए ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग गाँवों में पुल निर्माण, मुक्तेश्वर में पार्किंग, और शिक्षा क्षेत्र में वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, हरिद्वार में 2027 के महाकुम्भ की तैयारियों के लिए भी विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या-क्या शामिल है।
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उत्तराखंड सरकार ने विकास के लिए 1096 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

मुख्यमंत्री धामी के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें गाँवों की पगडंडियों पर पुलों का निर्माण और 2027 के महाकुम्भ की तैयारियों के लिए हरिद्वार को सजाने का कार्य शामिल है।


पुल निर्माण और पार्किंग की समस्या का समाधान

नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कोटाबाग के पतलिया में पुल निर्माण के लिए ₹9.43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह पुल क्षेत्र के निवासियों के लिए एक आवश्यक सुविधा होगी, जो बरसात के दौरान नाले के उफान से प्रभावित होते थे।


इसके अलावा, विकासखंड रामगढ़ में मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग के निर्माण के लिए ₹9.89 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसमें से ₹3.95 करोड़ की पहली किश्त तुरंत जारी की जाएगी। मुक्तेश्वर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, और वहाँ पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी।


शहरी निकायों और पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता

छठे राज्य वित्त आयोग के तहत, प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ₹328.27 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके अलावा, तीन गैर-निर्वाचित निकायों को अप्रैल से सितंबर की अवधि के लिए ₹3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर, शहरी निकायों के लिए ₹331.27 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी।


पंचायती राज संस्थाओं को भी इस बार अच्छी वित्तीय सहायता मिली है। जिला पंचायतों को ₹82.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़ और ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे गाँवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।


शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय प्रावधान

सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए इस वित्त वर्ष में ₹160 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पहली किश्त ₹80 करोड़ जारी की जाएगी।


माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सरकार ने ₹300 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का निर्णय लिया है, जो उन शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, जो वेतन में देरी की शिकायत करते रहे हैं।


महाकुम्भ की तैयारियों के लिए विशेष योजनाएँ

हरिद्वार में 2027 में होने वाले महाकुम्भ के लिए शहरी विकास विभाग ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए धन मंजूर किया है। शंकराचार्य चौक, देवपुरा चौक, चंद्राचार्य चौक और आर्यनगर चौक के आंतरिक मार्गों के नवीनीकरण के लिए ₹6.44 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।


इसके अलावा, कुम्भ मेले के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीजल-संचालित सेल्फ-प्रोपेल्ड वैक्यूम आधारित इलेक्ट्रिक रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद के लिए ₹5.95 करोड़ मंजूर किए गए हैं। ये मशीनें श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हरिद्वार की सड़कों को साफ रखने में मदद करेंगी।