एडीजीपी केके राव ने जींद पुलिस को दी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

पुलिस अधिकारियों की बैठक में एडीजीपी का ब्रीफिंग

• महिला वाहन चालकों को चेकिंग के दौरान परेशान न किया जाए
• अपराधियों तक पहुंचने के लिए रिस्पांस टाइम को कम करें: एडीजीपी केके राव

(Jind News) जींद। एडीजीपी केके राव ने मंगलवार को जींद पुलिस लाइन में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, और अन्य पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह और एएसपी सोनाक्षी सिंह भी उपस्थित थे। एडीजीपी ने निर्देश दिया कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी ड्यूटी को सजगता से निभाते हुए एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। डायल 112 की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस कर्मियों की दो शिफ्ट होती हैं, प्रत्येक 12 घंटे की।

थाना स्तर पर थाना मुंशी को शिफ्ट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है, और डीएसपी तथा थाना प्रभारी को नियमित रूप से इसकी निगरानी करनी चाहिए। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस की दृश्यता बढ़ाना आवश्यक है ताकि जनता का विश्वास बढ़ सके और अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके।

रिस्पांस टाइम पर ध्यान देने की आवश्यकता

एडीजीपी ने ईआरवी, पीसीआर और राइडर द्वारा समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया और कहा कि सभी को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी थाना मुंशी, पीसीआर और राइडर को वाकी-टॉकी से लैस होना चाहिए और उनकी लोकेशन की नियमित जांच होनी चाहिए।

उन्होंने नाका पर तैनात कर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीजीपी ने कहा कि अपराधी अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसे वाहनों की चेकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महिला चालकों को बिना वजह परेशान न करने का निर्देश

एडीजीपी ने कहा कि चेकिंग के दौरान महिला चालकों को बिना किसी कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को अलग-अलग बिंदुओं पर काम करना चाहिए।

स्थानीय पुलिस को अपने क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी वाहनों की देखभाल की जानी चाहिए और उनकी स्थिति की नियमित जांच होनी चाहिए।

पुलिस अधीक्षक को मूलभूत सुविधाओं की जांच का निर्देश

एडीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे अगले महीने सभी थानों और चौकियों की मूलभूत सुविधाओं की जांच करें। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों को किसी भी मामले की जांच के दौरान होने वाले खर्च को सरकारी खाते से ड्रॉ करने की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, एडीजीपी ने बताया कि हिसार मंडल स्तर पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर पुलिसकर्मी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। इस तरह के नंबर सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।