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एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा

बिहार में एनडीए ने अपने चुनावी संकल्प पत्र का अनावरण किया है, जिसमें 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। इस संकल्प पत्र में महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये की सहायता देने और कौशल विकास के लिए मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। जानें इस संकल्प पत्र में और क्या-क्या वादे किए गए हैं।
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एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा

बिहार में एनडीए का संकल्प पत्र

पटना: बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शुक्रवार को अपना नया घोषणा पत्र पेश किया, जिसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया गया है। इस संकल्प पत्र में बिहार के सभी युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही, महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना भी शामिल की गई है।


1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, 4 नए शहरों में मेट्रो: घोषणा पत्र के विमोचन के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उपस्थित थे। एनडीए के संकल्प पत्र में एक विकसित बिहार की परिकल्पना की गई है, जिसमें 25 प्रमुख संकल्प शामिल हैं। इसके अनुसार, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कौशल जनगणना के माध्यम से युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार देने की योजना है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है।


महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। एनडीए ने एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त, ‘मिशन करोड़पति’ के तहत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में कार्य करने की योजना भी शामिल की गई है।


संकल्प पत्र में अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों जैसे तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, तेली, तमोली, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया आदि को 10 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है, जो अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उनके सशक्तिकरण के लिए सुझाव देगी।


घोषणा पत्र जारी करने से पहले पटना में एनडीए की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं और वादों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के घोषणापत्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। एनडीए बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेगा, जिसमें 7 एक्सप्रेसवे का निर्माण और 3,600 कि.मी. रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण शामिल है। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा, और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी।