ओवैसी ने लव जिहाद पर उठाए सवाल, बीजेपी और RSS को दी चुनौती
राजनीतिक बहस का नया मोड़
भोपाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत के लव जिहाद पर दिए बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि बीजेपी और RSS को संसद में लव जिहाद के मामलों के आधिकारिक आंकड़े और स्पष्ट कानूनी परिभाषा प्रस्तुत करनी चाहिए। ओवैसी ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए कहा कि वयस्कों के व्यक्तिगत विवाह और संबंधों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।
लव जिहाद की परिभाषा पर ओवैसी की चुनौती
असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया कि लव जिहाद का कोई आधिकारिक कानूनी स्वरूप नहीं है। उन्होंने बीजेपी और RSS से पूछा कि पिछले 11 वर्षों में लव जिहाद के कितने मामले दर्ज हुए हैं और उनकी परिभाषा क्या है। ओवैसी ने कहा कि बिना आधिकारिक आंकड़ों और स्पष्ट कानूनी परिभाषा के इस शब्द का उपयोग केवल भय और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है।
मोहन भागवत का बयान
शनिवार को भोपाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं का समाधान परिवारों के भीतर संवाद और बच्चों के साथ परंपरा एवं संस्कृति पर चर्चा करके किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को सतर्क रहने और परिवारों में संवाद बढ़ाने की सलाह दी। भागवत के अनुसार, परिवारों में बातचीत की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।
ओवैसी का वयस्कों के अधिकारों पर रुख
ओवैसी ने कहा कि 18 या 21 वर्ष की उम्र के वयस्कों को अपने विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के संबंध या शादी के फैसले को राजनीतिक विचारधारा या किसी पार्टी के एजेंडे से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसे उन्होंने मौलिक संवैधानिक अधिकार बताया।
राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने की आलोचना
ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर आरोप लगाया कि वे बेरोजगारी, लद्दाख में सीमा तनाव और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी प्रतिष्ठान इन गंभीर मुद्दों पर जवाब देने में असफल रहा है और लव जिहाद जैसे विवादित शब्दों का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
राजनीतिक खेल और शरद पवार का जिक्र
ओवैसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पवार का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में पुनः राज्यसभा के लिए आवश्यक संख्या बल हासिल नहीं है। इस तरह उन्होंने राजनीतिक समीकरणों पर सवाल उठाए और बहस को और गहरा किया।