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कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया

कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है, जो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया जाएगा। यह निर्णय G7 समूह में तीसरे देश के रूप में सामने आया है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही ऐसा कर चुके हैं। हालांकि, कनाडा की मान्यता कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी, जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार और पारदर्शी चुनाव शामिल हैं। पीएम मार्क कार्नी ने दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यह समाधान कमजोर हो रहा है। कनाडा ने गाजा के लिए 340 मिलियन डॉलर की सहायता भी भेजी है।
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कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया

कनाडा का ऐतिहासिक निर्णय

कनाडा ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि यह कदम सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में उठाया जाएगा। इस प्रकार, कनाडा G7 समूह का तीसरा देश बन गया है, जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जबकि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसा कर चुके हैं.


शर्तों के साथ मान्यता

हालांकि, कनाडा की मान्यता कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर करेगी। पीएम कार्नी ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को शासन में सुधार लाना होगा। इसके साथ ही, 2026 में हमास की भागीदारी के बिना पारदर्शी आम चुनाव कराना भी आवश्यक होगा। इसके अलावा, फिलिस्तीनी क्षेत्रों का निरस्त्रीकरण भी जरूरी है.


प्रधानमंत्री कार्नी की चिंताएँ

प्रधानमंत्री कार्नी ने दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि कनाडा एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को इजरायल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में देखना चाहता है। हालांकि, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यह समाधान तेजी से कमजोर हो रहा है, जिसका कारण हमास की हिंसा, वेस्ट बैंक और यरुशलम में बस्तियों का विस्तार और गाजा में बिगड़ते मानवीय हालात हैं.


हमास से बंधकों की रिहाई की मांग

कार्नी ने यह भी कहा कि हमास को 7 अक्टूबर 2023 को हुई हिंसा में बंधक बनाए गए लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिए। इसके अलावा, फिलिस्तीन के भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। कनाडा ने इज़रायल के अस्तित्व और सुरक्षा के अधिकार का समर्थन दोहराया है.


कनाडा की सहायता

कनाडा ने गाजा की मानवीय स्थिति को सुधारने के लिए अब तक 340 मिलियन डॉलर (लगभग 34 करोड़ डॉलर) की सहायता भेजी है। इसमें से 30 मिलियन डॉलर फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए और 10 मिलियन डॉलर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को स्थिरता लाने के लिए दिए गए हैं.


ब्रिटेन का भी समर्थन

ब्रिटेन ने हाल ही में कहा है कि यदि इजरायल गाजा में सीजफायर और मानवीय शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देगा। इससे पहले, फ्रांस ने भी ऐसा ही संकेत दिया था। वर्तमान में, 139 देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। कनाडा का यह कदम वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.


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