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करनाल में जिला विकास समिति की बैठक: रोजगार योजनाओं पर चर्चा

करनाल में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रोजगार और आवास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने वीटा बूथ योजना को सरलीकरण का आश्वासन दिया और स्वनिधि योजना के तहत ऋण राशि बढ़ाने की जानकारी दी। मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने और पीएम आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण पर जोर दिया। बैठक में कई विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। जानें और क्या-क्या हुआ इस बैठक में।
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करनाल में जिला विकास समिति की बैठक: रोजगार योजनाओं पर चर्चा

बैठक का आयोजन

करनाल।  रविवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की। मंत्री ने इस अवसर पर 11 विभागों की 22 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोजगार के दृष्टिकोण से वीटा बूथ योजना काफी लाभकारी है और इसे और सरल बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।


वीटा बूथ योजना: रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए ऋण की राशि में वृद्धि की गई है। अब यह राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार और 20 हजार से 25 हजार रुपये की गई है। इसके अलावा, 50 हजार रुपये के ऋण के साथ 30 हजार रुपये का क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिससे रिवोल्विंग फंड का बार-बार उपयोग किया जा सके।


समाज में बदलाव लाने वाली योजनाएं

इन छोटी योजनाओं का लाभ उठाने से समाज के गरीब वर्ग के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि समूहों में शामिल महिलाओं को उनके खराब सिबिल स्कोर को सुधारने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में ऋण के लिए पात्र हो सकें।


कृषि विभाग की योजनाएं

कृषि विभाग की आत्मा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने उपनिदेशक को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि किसान कम लागत में अधिक लाभ कमा सकें। उन्होंने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।


PM आवास योजना का लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को अपना घर मिल सके।


बैठक में उपस्थित लोग

इस बैठक में गवर्नमेंट चीफ व्हिप एवं इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, महापौर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, सांसद प्रतिनिधि कवींद्र राणा और जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।