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किसानों की उम्मीदें: केंद्रीय बजट 2026 में पीएम किसान योजना में बदलाव की संभावना

केंद्रीय बजट 2026, जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार पीएम किसान योजना में राशि बढ़ाने की संभावनाएँ चर्चा का विषय हैं। क्या सरकार किसानों की सहायता राशि में वृद्धि करेगी? जानें इस योजना के बारे में और किसानों की अपेक्षाएँ।
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किसानों की उम्मीदें: केंद्रीय बजट 2026 में पीएम किसान योजना में बदलाव की संभावना

केंद्रीय बजट 2026 की तैयारी

केंद्रीय बजट 2026, जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, से पहले देशभर के किसानों की निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर टिकी हुई हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि में वृद्धि करेगी या इसे वर्तमान स्तर पर बनाए रखेगी।


पीएम किसान योजना का परिचय

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण आय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है।


राशि का वितरण कैसे होता है

इस योजना के अंतर्गत सालाना राशि तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है।



  • पहली किस्त: 2,000 रुपये

  • दूसरी किस्त: 2,000 रुपये

  • तीसरी किस्त: 2,000 रुपये


यह राशि किसानों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य खेती के खर्चों में सहायक होती है।


बजट 2026 से किसानों की अपेक्षाएँ

जैसे-जैसे बजट 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, किसानों के बीच यह चर्चा बढ़ रही है कि सरकार इस बार पीएम किसान योजना में कुछ बदलाव कर सकती है। कई किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ती लागत को देखते हुए वार्षिक सहायता राशि को 10,000 से 12,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।


बढ़ोतरी की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है।



  • बीज और उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं।

  • डीजल और बिजली की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव पड़ा है।

  • कृषि उपकरण और मशीनरी महंगी हो गई हैं।


विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आय सहायता में वृद्धि होती है, तो किसानों की खरीद क्षमता में सुधार होगा और वे बेहतर इनपुट का उपयोग कर सकेंगे।


सरकार का दृष्टिकोण

हालांकि, सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में कृषि और किसान कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देंगी।


पिछले बजट में भी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाओं और सब्सिडी की घोषणा की है, इसलिए इस बार भी किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।


अगली किस्त की उम्मीद

इस बीच, किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत यह है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी होने की संभावना है। इससे करोड़ों किसानों के बैंक खातों में समय पर राशि पहुंचेगी, जो रबी और खरीफ की तैयारी में सहायक होगी।


कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सरकार किसानों से मिल रहे फीडबैक और सुझावों पर विचार कर रही है, ताकि योजना को और प्रभावी बनाया जा सके।


महत्व का विश्लेषण

भारत में कृषि आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। बढ़ती महंगाई और मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच सीधी नकद सहायता किसानों के लिए एक भरोसे का आधार बनती है।


यदि बजट 2026 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाती है, तो इसका प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।


भविष्य की दिशा

अब सभी की नजर 1 फरवरी 2026 पर है। उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है। तब तक किसान उम्मीद और इंतजार दोनों के साथ बजट का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं।