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किसानों के समर्थन में केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता: सतीश चंद्र दूबे

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दूबे ने किसानों के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। उन्होंने जलभराव और फसल बीमा में सुधार की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। साथ ही, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी दी और ग्रामीणों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। जानें इस महत्वपूर्ण वार्ता के बारे में और अधिक जानकारी।
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किसानों के समर्थन में केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता: सतीश चंद्र दूबे

किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता

सिरसा- केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


दूबे ने बताया कि किसानों द्वारा जलभराव और फसल बीमा में सुधार की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा जाएगा, ताकि इस मुद्दे का प्रभावी समाधान किया जा सके।


रविवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के प्रति गंभीर है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सिरसा जिले में ड्यूटी पर नियुक्त किया है। बारिश और बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। फिर भी, सरकार इस संकट के समय में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।


उन्होंने बताया कि राहत कार्यों और निगरानी के लिए सरकार तत्पर है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही, मकानों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल दो रुपये का मुआवजा देती थीं, जबकि वर्तमान सरकार कम जमीन वाले किसानों को भी कम से कम 500 रुपये का मुआवजा दे रही है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने फसल नुकसान के लिए 7,500 से 15,000 रुपये तक देने का निर्णय लिया है।


दूबे ने अपने दौरे के दौरान गांव गुडियाखेड़ा का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने हिसार घग्घर मल्टीपर्पज ड्रेन के तटबंधों को मजबूत करने, ड्रेन की सफाई और जलभराव से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने जलभराव से ढाणियों, ट्यूबवेल और खेतों को हुए नुकसान का मुआवजा भी मांगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। इस दौरान राहत किट भी वितरित की गई।