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केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की बढ़ती चिंता और देरी का कारण

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कर्मचारियों में इस देरी को लेकर चिंता बढ़ रही है, और वित्त मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। यदि प्रक्रिया इसी गति से चलती रही, तो सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले मिलने की संभावना नहीं है। जानें 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन और 8वें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में।
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केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की बढ़ती चिंता और देरी का कारण

8वां वेतन आयोग: स्थिति क्या है?

8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सात महीने बीत जाने के बाद भी आयोग की कार्य-परिधि (Terms of Reference - ToR) निर्धारित नहीं की गई है, और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है।


कर्मचारियों की चिंता

सरकारी कर्मचारियों के बीच इस देरी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने बार-बार केंद्र से अनुरोध किया है कि वेतन आयोग की प्रगति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि विभिन्न हितधारकों, जिनमें मंत्रालय, राज्य सरकारें और कर्मचारी संगठन शामिल हैं, से सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही ToR को अंतिम रूप दिया जाएगा, औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।


8वें वेतन आयोग में देरी के कारण

8वें वेतन आयोग में देरी: जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद से केवल प्रारंभिक औपचारिकताएं ही पूरी हुई हैं। यदि यह प्रक्रिया इसी गति से चलती रही, तो यह अब तक का सबसे विलंबित वेतन आयोग बन सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख जानने के लिए 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर ध्यान देना आवश्यक है।


7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन

  • घोषणा- 25 सितंबर 2013: यूपीए सरकार ने 6वें वेतन आयोग के लागू होने के पांच साल बाद 7वें वेतन आयोग की घोषणा की थी।

  • ToR अधिसूचना- 28 फरवरी 2014: वित्त मंत्रालय ने पांच महीने बाद कार्य-परिधि अधिसूचित की।

  • सदस्यों की नियुक्ति- 4 मार्च 2014: ToR जारी होने के कुछ ही दिनों बाद जस्टिस ए.के. माथुर को अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई।

  • रिपोर्ट जमा- 19 नवंबर 2015: लगभग 20 महीने की चर्चा और समीक्षा के बाद आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

  • लागू- 29 जून 2016: केंद्र सरकार ने सिफारिशों को मंजूरी दी और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया।

  • कुल मिलाकर, 7वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर इसके लागू होने तक लगभग 2 साल 9 महीने (44 महीने) लगे।


कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?

यदि 8वां वेतन आयोग भी इसी तरह की समय-सीमा का पालन करता है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन का लाभ 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले मिलने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि कर्मचारियों में असमंजस और नाराजगी लगातार बढ़ रही है।