केंद्र सरकार का नया रोजगार पोर्टल: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

नया रोजगार पोर्टल लॉन्च

देश के युवाओं के लिए एक नई खुशखबरी आई है! केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत को नई दिशा देने के लिए 18 अगस्त को एक महत्वपूर्ण रोजगार पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, और अब यह पोर्टल आम जनता के लिए उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि यह उन युवाओं को ₹15,000 का सीधा लाभ प्रदान करेगी जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, यह योजना रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करेगी। यह कदम देश की खपत को बढ़ाने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2025 को लगभग ₹1 लाख करोड़ के बजट के साथ 'रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी थी। इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में, यानी 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक, 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। यह आंकड़ा भारतीय श्रम बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "सरकार आज, 15 अगस्त को, 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च कर रही है, जिसके तहत सरकार निजी कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रदान करेगी।"

इस योजना से लगभग 1.92 करोड़ युवा लाभान्वित होने की उम्मीद है, जो पहली बार नौकरी के बाजार में कदम रख रहे हैं। योजना के तहत मिलने वाली पहली किश्त, यानी ₹15,000 की राशि, कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही वितरित की जाएगी। यह प्रावधान युवाओं को नौकरी में बने रहने और प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

यह बड़ी घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, और रोजगार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं का विश्वास जीतने और अपने रोजगार सृजन के एजेंडे को मजबूत करने का अवसर प्राप्त कर रही है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना न केवल युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार खोजने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। निजी क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा देकर, सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।