केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक समाचार आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का बकाया भी प्राप्त होगा। इस निर्णय के लिए सरकार ने सालाना 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करने का निर्णय लिया है।

इस वृद्धि का लाभ लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में थोड़ी राहत मिलेगी।

महंगाई भत्ता (DA) की परिभाषा

महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह महंगाई के बढ़ने पर दी जाने वाली राशि है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगाई बढ़ने पर भी कर्मचारियों की खरीद क्षमता बनी रहे। DA कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है।

यह हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में, संशोधित किया जाता है। DA की गणना औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है।

पिछली वृद्धि का विवरण

इससे पहले, अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुई थी। उस समय DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था, और उस निर्णय का सालाना खर्च 10,083.96 करोड़ रुपये था।

वर्तमान 2 प्रतिशत की वृद्धि भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। सरकार समय-समय पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए DA में वृद्धि करती रहती है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें।

सरकार की प्रतिक्रिया

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब उन्हें न केवल बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, बल्कि पुराना बकाया भी प्राप्त होगा।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में है और इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पेंशनभोगी भी खुश हैं क्योंकि उनकी पेंशन में भी महंगाई राहत (DR) 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत हो गई है।