केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति को सामान्य बताया, पीएनजी कनेक्शन में तेजी
पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। सभी रिटेल पेट्रोल पंप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सरकार के अनुसार, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर कार्यरत हैं और कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त है। हालांकि, कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण लोगों ने अधिक खरीदारी की, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
गैस आपूर्ति में निरंतरता
सरकार ने बताया कि घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की आपूर्ति 100 प्रतिशत बनाए रखी जा रही है। औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत तक गैस सप्लाई दी जा रही है, ताकि उनका कामकाज प्रभावित न हो और देश की आर्थिक गतिविधियां जारी रहें।
नई गैस वितरण नीति
इस बीच, सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना है। इस नए ढांचे से समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन बिछाने में मदद मिलेगी और जमीन से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। हाल ही में 110 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में रिकॉर्ड 9,046 नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं।
एलपीजी सप्लाई में वृद्धि
एलपीजी की सप्लाई को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अतिरिक्त सप्लाई विशेष रूप से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
गड़बड़ियों पर कार्रवाई
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए एक ही दिन में 2,700 से अधिक छापेमारी की गई, जिसमें 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए। अब तक 650 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इमिग्रेशन, वीजा, और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना को 31 मार्च के बाद भी 5 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इस पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।