केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि, समुद्री क्षेत्र के लिए नया कोष

महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय

शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय का लाभ लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। हालांकि, कर्मचारी संघ इसे केवल एक छोटी राहत मानते हैं और वेतन संरचना में बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही, सरकार ने समुद्री क्षेत्र के लिए एक नए कोष को भी मंजूरी दी है।

बढ़ोतरी का प्रभाव 1 जुलाई से

केंद्र सरकार ने यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में DA को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। अब नए 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 60 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों को इसका लाभ बकाया के साथ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में सहायक होगी। हालांकि, कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए कम से कम 4-5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी।

कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघों ने DA बढ़ोतरी का स्वागत किया है, लेकिन इसे अपर्याप्त बताया है। ऑल इंडिया सेंट्रल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यह केवल एक औपचारिक राहत है। उनकी मांग है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा, परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और महंगाई से जुड़े भत्तों में संशोधन की भी मांग उठाई जा रही है। संघों का कहना है कि जब तक न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये से कम है, कर्मचारी संतोष नहीं करेंगे।

समुद्री क्षेत्र के लिए नया कोष

मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में 13 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन मैरीटाइम फंड (Sovereign Maritime Fund) के गठन को मंजूरी दी है। इस कोष का उद्देश्य भारतीय झंडे वाले जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा प्रदान करना है। पहले भारतीय जहाज मालिकों को विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी। नए कोष से न केवल समुद्री क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता भी कम होगी।

आर्थिक प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि से बाजार में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, कर्मचारी वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों पर जल्द निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2026 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग पर ठोस निर्णय संभव है। फिलहाल, यह DA बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों के लिए एक छोटी सौगात मानी जा रही है।