केरल सरकार का नया कदम: शराब की प्लास्टिक बोतलों पर रोक

प्लास्टिक कचरे को कम करने की पहल

केरल सरकार ने प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, 800 रुपये से अधिक मूल्य वाली सभी शराब केवल कांच की बोतलों में उपलब्ध होगी, न कि प्लास्टिक में। इस फैसले की जानकारी आबकारी मंत्री एमबी राजेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। वर्तमान में, राज्य में हर साल लगभग 70 करोड़ शराब की बोतलें बिकती हैं, जिनमें से अधिकांश प्लास्टिक की होती हैं.

जमा राशि वापसी प्रणाली

पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्लास्टिक की बोतलों के लिए एक जमा राशि वापसी प्रणाली लागू करेगी। उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की बोतलों में शराब खरीदने पर ₹20 की अतिरिक्त जमा राशि ली जाएगी। यह राशि तब वापस की जाएगी जब उपभोक्ता खाली बोतल को उसी आउटलेट पर लौटाएंगे, जहां से उन्होंने इसे खरीदा था। बोतल पर लगा स्टिकर या लेबल बरकरार रहना आवश्यक है।

तिरुवनंतपुरम में पायलट प्रोजेक्ट

इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में तिरुवनंतपुरम में शुरू किया जाएगा, जो क्लीन केरल कंपनी के सहयोग से संचालित होगा। यह मॉडल तमिलनाडु में सफलतापूर्वक लागू की गई एक समान प्रणाली पर आधारित है, जिसे केरल के अधिकारियों ने बेवको, आबकारी विभाग और स्वच्छ मिशन के साथ मिलकर अध्ययन किया है.

सुपर प्रीमियम बेवको आउटलेट

मंत्री राजेश ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को राज्य के किसी भी बेवको आउटलेट पर बोतलें लौटाने की अनुमति देने की योजना है, हालांकि यह अभी विचाराधीन है। इसके अलावा, सरकार हर जिले में ₹900 से अधिक मूल्य वाली विदेशी शराब बेचने के लिए 'सुपर प्रीमियम बेवको' आउटलेट खोलने की योजना बना रही है। पहला आउटलेट 5 अगस्त को त्रिशूर में खोला जाएगा, और अन्य जिलों में चार और आउटलेट खोलने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा बेवको स्टोर्स पर लंबी कतारों और प्रतीक्षा समय को कम करना है.