कैथल में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ
कैथल में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत
कैथल, (Paperless Registry Kaithal): जिले की सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली अब प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो चुकी है। सोमवार को कैथल जिले में तीन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एक कलायत और दो कैथल तहसील से संबंधित हैं। हालांकि, रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद इन्हें स्वीकृति दी जाएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया
ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आरसीसी-1 यूजर पोर्टल पर की जा रही है। यदि दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से नागरिकों को तहसीलों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अब वे घर बैठे पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित समय पर तहसील जाकर रजिस्ट्री करवा सकेंगे।
ई-गवर्नेंस से पारदर्शिता
सभी लेन-देन ई-गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से होंगे, जिससे दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होंगी। रजिस्ट्री पूरी होते ही सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम अपने आप अपडेट हो जाएगा, जिससे बार-बार दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
डिजिटल सिग्नेचर का महत्व
अब सभी रजिस्ट्री डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से की जाएंगी। नागरिकों को केवल एक बार अंतिम बायोमेट्रिक सत्यापन और डीड एग्जीक्यूशन के लिए पंजीकरण कार्यालय जाना होगा। इससे दस्तावेजों के खोने या जालसाजी का जोखिम लगभग समाप्त हो जाएगा।
सभी तहसीलों में नई व्यवस्था
कैथल जिले की चार तहसीलें- कैथल, कलायत, गुहला और पूंडरी और तीन उप-तहसीलें- राजौंद, सीवन और ढांड में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में दस्तावेजों की जांच कर रजिस्ट्री की जाएगी।
दलालों से मुक्ति
राजेंद्र नामक नागरिक ने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है। पहले रजिस्ट्री में महीनों लग जाते थे, अब केवल एक दिन तहसील जाकर कार्य पूरा हो जाएगा। इससे दलालों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और लोगों का समय व धन दोनों बचेंगे।
मुख्यमंत्री की पहल
डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से कैथल सहित प्रदेश के सभी 22 जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लागू किया है।
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार समाप्त करना और नागरिकों को सरल, पारदर्शी व सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन ही पूरे किए जा सकेंगे। उन्होंने इसे राजस्व विभाग में ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
