क्या अंग्रेज़ी न जानने वाले अधिकारी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर चर्चा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हाल ही में एक टिप्पणी ने काफी चर्चा बटोरी है। यह टिप्पणी एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के जवाब में आई, जिन्होंने कहा कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलने में कठिनाई होती है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या कोई अधिकारी, जो अंग्रेज़ी नहीं जानता, प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है?
सुनवाई का संदर्भ
यह मामला पंचायत चुनावों में मतदाता सूची में गड़बड़ी से संबंधित था। नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्राम सभा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वोटर लिस्ट में बाहरी व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं। जब अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि ये नाम किस आधार पर जोड़े गए, तो बताया गया कि पहचान 'परिवार रजिस्टर' के आधार पर की गई थी.
ADM विवेक राय की स्थिति
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक राय ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब कोर्ट ने उनसे अंग्रेज़ी में बात की, तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया और कहा कि उन्हें अंग्रेज़ी समझ में आती है, लेकिन वे उसमें संवाद नहीं कर सकते। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा ने सवाल उठाया कि क्या एक ADM, जो अंग्रेज़ी नहीं जानता, अपने प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से संभाल सकता है?
जांच का आदेश
इस घटना के बाद, कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच करें। कोर्ट ने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि क्या एक ADM जैसे पद पर बैठे अधिकारी को अंग्रेज़ी न जानने पर अपने दायित्वों को निभाने में कठिनाई होगी।
ADM विवेक राय का परिचय
विवेक राय उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें 2024 की शुरुआत में नैनीताल में ADM के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले, वे विभिन्न जिलों में SDM के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने उनकी अंग्रेज़ी क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया है।
परिवार रजिस्टर की सीमाएँ
सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों में मतदाता सूची तैयार करते समय केवल परिवार रजिस्टर के आधार पर पहचान करना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को परिवार रजिस्टर से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है।
भाषा का प्रशासनिक महत्व
यह मामला अब एक बड़े प्रशासनिक प्रश्न में बदल गया है कि क्या शासन चलाने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। जबकि हिंदी संविधान में राजभाषा है, अंग्रेज़ी आज भी सरकारी पत्राचार और न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल एक ADM पर, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गहरा सवाल उठाती है।