क्या रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका पर बढ़ेगा दबाव? अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान

रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी वित्त मंत्री की चेतावनी

रूस-यूक्रेन युद्ध: हाल ही में एक साक्षात्कार में, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस और उन देशों पर जो उसके तेल का आयात कर रहे हैं, कड़े प्रतिबंध लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है। उनका मानना है कि यह आर्थिक दबाव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लौटने और यूक्रेन के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए मजबूर करेगा। भारत इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण देश है।

रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर बढ़ता दबाव

बेसेन्ट ने कहा कि अमेरिका और यूरोप को उन देशों पर दबाव डालना चाहिए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन से देश हैं, लेकिन यह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से संबंधित नीतियों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। भारत पर पहले से ही अमेरिकी टैरिफ काफी अधिक हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक-दूसरे की प्रशंसा की है।

भारत पर टैरिफ और राजनीतिक तनाव

भारत ने अमेरिकी टैरिफ के फैसले को अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानते हुए इसे स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के कई उत्पादों पर कुल अमेरिकी आयात शुल्क 50% तक पहुंच गया है। अमेरिका ने बार-बार भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस को आर्थिक सहायता दे रहा है और यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिका के कूटनीतिक प्रयास

हालांकि, अमेरिका ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है, जिसमें प्रतिबंधों को और सख्त करने पर जोर दिया गया है। बेसेंट ने कहा कि रूस पर अधिक दबाव डालने के लिए अमेरिका को अपने यूरोपीय सहयोगियों की भी आवश्यकता होगी।

शांति वार्ता की चुनौतियां

स्कॉट बेसेंट के बयान के समय यूक्रेन में युद्ध और भी भयंकर हो गया है। रूस ने कीव के मुख्य सरकारी परिसर पर बमबारी की, जिसे यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने संघर्ष में वृद्धि के रूप में देखा। हालांकि पिछले महीने हुए अलास्का शिखर सम्मेलन में ट्रम्प और पुतिन के बीच मध्यस्थता के प्रयास हुए, लेकिन युद्ध समाप्ति की दिशा में कोई ठोस सफलता नहीं मिली।

टैरिफ विवाद और अदालत

साक्षात्कार में बेसेंट से उस विवाद पर भी सवाल किया गया जिसमें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ने टैरिफ को अवैध ठहराने का आदेश दिया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहां अमेरिका की जीत सुनिश्चित होगी।