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गाजियाबाद में हाउस टैक्स वसूली को तेज करने के लिए नगर आयुक्त की बैठक

गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने हाउस टैक्स वसूली को तेज करने के लिए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में करदाताओं के लिए दी गई छूट और टैक्स वसूली की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, करदाताओं को 77% से 92% की छूट के बारे में जागरूक करने के लिए जोनल प्रभारी को निर्देशित किया गया है। जानें इस नई पहल के बारे में और कैसे करदाता लाभ उठा सकते हैं।
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गाजियाबाद में हाउस टैक्स वसूली को तेज करने के लिए नगर आयुक्त की बैठक

नगर आयुक्त की बैठक में हाउस टैक्स वसूली पर चर्चा

गाजियाबाद: नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने शहर के विकास को गति देने के लिए हाउस टैक्स वसूली को तेज करने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है या हाउस टैक्स के बिलों में अनावश्यक छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है, तो दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को प्रतिदिन टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक करने और मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है।


नगर आयुक्त ने उपस्थित टीम को करदाताओं के लिए हाउस टैक्स पर दी गई छूट की जानकारी देने और जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। सभी जोनल प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र के करदाताओं को 77% से 92% की छूट के बारे में बताने के लिए कहा गया है, जो सदन द्वारा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, 12% का ब्याज जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, उससे बचने के लिए करदाताओं से अपील की गई है कि वे बड़ी छूट का लाभ उठाते हुए हाउस टैक्स जमा करें।


नगर निगम करदाताओं से बड़ी छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की अपील कर रहा है। टैक्स विभाग विशेष रूप से 32,000 कमर्शियल भवनों, 66 सरकारी संपत्तियों, और 2,48,000 आवासीय भवनों के 43,000 हाई राइज फ्लैट्स को लक्षित करेगा। बैठक के अंत में, नगर आयुक्त ने जोनल प्रभारी और टैक्स विभाग की टीम को टैक्स वसूली के लिए निर्देशित किया।


यह भी बताया गया है कि टैक्स के बिलों में अनावश्यक छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, करदाताओं को हाउस टैक्स के बिलों में संशय को समाप्त करने के लिए सभी जोनल कार्यालयों और मुख्यालय में 10 से 12 संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।