गुरुग्राम में स्टिल्ट 4 नीति: NOC के लिए लाखों की मांग का विवाद
स्टिल्ट 4 नीति का विवाद
गुरुग्राम में स्टिल्ट 4 नीति: NOC के लिए लाखों की मांग का विवाद: स्टिल्ट 4 नीति ने गुरुग्राम में एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है। हरियाणा सरकार की इस नई नीति के अंतर्गत, लोग अपनी संपत्ति पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिल तक निर्माण कर सकते हैं।
NOC की आवश्यकता और सौदेबाजी
हालांकि, इसके लिए पड़ोसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। कई लोग इस NOC के लिए लाखों रुपये की मांग कर रहे हैं। यह नीति घरों की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह सौदेबाजी का केंद्र बन गई है।
NOC के लिए मांग
NOC की सौदेबाजी का खेल: हरियाणा सरकार की स्टिल्ट 4 नीति के तहत अब चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति है, जबकि पहले यह सीमा तीन मंजिल थी। चौथी मंजिल से संपत्ति की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे इसे बाजार में 4 करोड़ रुपये तक बेचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पड़ोसी से NOC की आवश्यकता होती है।
कई पड़ोसी इस अवसर का लाभ उठाते हुए NOC के लिए हजारों से लेकर 40 लाख रुपये तक मांग रहे हैं। यह सौदेबाजी कानूनी है, क्योंकि कोई नियम पैसे लेने की सीमा निर्धारित नहीं करता। यह स्थिति गुरुग्राम में सौदेबाजी को बढ़ावा दे रही है।
नीति का उद्देश्य और वास्तविकता
पॉलिसी का उद्देश्य और वास्तविकता: शहर योजनाकारों के अनुसार, स्टिल्ट 4 नीति का उद्देश्य गुरुग्राम में आवास की कमी को दूर करना था। लेकिन वास्तविकता में यह नीति सौदेबाजी का माध्यम बन गई है। यदि पड़ोसी NOC देने से मना करता है, तो मालिक को अपनी बिल्डिंग को 1.8 मीटर पीछे करना पड़ता है, जिससे जगह कम होती है और प्रोजेक्ट को नुकसान होता है।
लोगों के बीच बढ़ती दूरी इस सौदेबाजी को और बढ़ा रही है। पड़ोसी अब एक-दूसरे से कम जान-पहचान रखते हैं, जिससे NOC की बातचीत पैसे कमाने का साधन बन गई है। यह नीति अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है।
सुझाव और दिशा-निर्देश
अभिभावकों और मालिकों के लिए सुझाव: गुरुग्राम में स्टिल्ट 4 नीति के तहत घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यदि NOC के लिए पैसे मांगे जाएं, तो कानूनी सलाह लें। बिल्डिंग प्लान बनाते समय नियमों का पालन करें।
शहर योजनाकारों का सुझाव है कि सरकार को इस नीति में स्पष्ट दिशा-निर्देश जोड़ने चाहिए। इससे सौदेबाजी पर रोक लगेगी और लोग इस नीति का लाभ उठाकर अपने सपनों का घर बना सकेंगे, बशर्ते नियमों का पालन हो।